४ मन्त्रीसहित २४ हजार ३७६ जनालाई ५ हजार जरीवाना तिराउने अख्तियारको निर्णय
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
##
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित ३ पूर्वमन्त्री र ५२ सांसदले जरीवाना तिर्नुपर्ने
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै ४ जना बहालवाला मन्त्रीसहित २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।
आयोगले बुधबार जनाएअनुसार बहालवाला मन्त्रीहरूमा एकनाथ ढकाल, कुन्तीकुमारी शाही, विनय श्रेष्ठ र विराज विष्ट छन्। ढकाल शान्तिमन्त्री, शाही स्थानीय विकास राज्यमन्त्री, श्रेष्ठ भूमिसुधार तथा व्यवस्था र विष्ट स्थानीय विकास सहायकमन्त्री हुन्।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीपनि जरीवाना तिर्नुपर्नेको सूचीमा परेका छन्। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसहितका ३७ सांसद पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा छन्।
‘अायोगले सरकारी पद धारण गरी तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छु,’ अायोग प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘अब एक महिनासम्म पनि विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्तिमा छानविन हुनेछ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै ४ जना बहालवाला मन्त्रीसहित २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई जनही पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरीवाना तिराउने निर्णय गरेको छ।
आयोगले बुधबार जनाएअनुसार बहालवाला मन्त्रीहरूमा एकनाथ ढकाल, कुन्तीकुमारी शाही, विनय श्रेष्ठ र विराज विष्ट छन्। ढकाल शान्तिमन्त्री, शाही स्थानीय विकास राज्यमन्त्री, श्रेष्ठ भूमिसुधार तथा व्यवस्था र विष्ट स्थानीय विकास सहायकमन्त्री हुन्।
त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीपनि जरीवाना तिर्नुपर्नेको सूचीमा परेका छन्। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसहितका ३७ सांसद पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा छन्।
‘अायोगले सरकारी पद धारण गरी तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २४ हजार ३ सय ७६ जनालाई जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छु,’ अायोग प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘अब एक महिनासम्म पनि विवरण नबुझाए अकुत सम्पत्तिमा छानविन हुनेछ।
##
0 comments
Write Down Your Responses